संरक्षण

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावताना मारहाण केल्यास तीन ते १० वर्षांपर्यंतची कैदेच्या शिक्षेची होऊ शकते, अशी तरतूद असलेले विधेयक राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाले, तर या कायद्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल.
Reach premium Ad
NaN%
Off
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आपले कर्तव्य बजावत असताना या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते. तसेच काही वेळा तर प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने सरकारकडे केली जात होती. २०११ ते ऑगस्ट २०१६ या कालखंडात सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मारहाणीची १७ हजार ६८२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.
राज्य सरकारने शुक्रवारी भारतीय दंड संहिता १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ सुधारणा विधेयक