ADARSH PARIPATH

shala bhet vargasathi asavi

ज्ञान रचनावाद व्हिडिओ

शिक्षकांना ऑनलाइन हजेरी सक्तीची

शिक्षकांना ऑनलाइन हजेरी सक्तीची , हजेरीचा फोटो पाठवा 
म. टा. वृत्तसेवा, यवतमाळ

जिल्हा परिषद शाळेमधील शिक्षक वारंवार शाळेत गैरहजर राहात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यावर यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांनी शिक्षकांना दररोज ऑनलाइन हजेरी पाठविण्याची सक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ऑनलाइन हजेरीला अनेक शिक्षक संघटनांनी विरोध सुरू केला असला तरी अनेक शिक्षकांनी ऑनलाइन हजेरी पाठविणे सुरू केले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमधील शिक्षकांची दैनंदिन हजेरी रोजच्या रोज व्हॉटस्अॅपवर मागविली आहे. शिक्षकांना सकाळी साडेदहा वाजता हजेरी रजिस्टरचा फोटो शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविणे आवश्यक केले आहे. हीच खरी अडचण बहुसंख्य शिक्षकांची आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षक मुख्यालयी राहात नाही. जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणीच राहात असतात. केवळ १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी या दोन राष्ट्रीय सणाला पांढरे कपडे घालून शाळेमध्ये सकाळीच उपस्थित असतात. पण, सिंगला यांच्या ऑनलाइन हजेरीच्या आदेशाने अशा शिक्षकाची अडचण झाली आहे. त्यामुळे शाळेमध्ये मोबाइलची रेंज नसल्याचा कांगावा या शिक्षकांनी सुरू केला आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी शिक्षक अन्याय निवारण समिती तयार करण्यात आली असून सर्व शिक्षक संघटना या आदेशाला विरोध करणार असल्याचे समितीचे निमंत्रक पुरुषोत्तम ठोकळ यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे शिक्षकांच्या ऑनलाइन हजेरीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला ठाम आहेत. दरम्यान, वेळेवर शाळेत न जाणारे शिक्षकच मोबाइल रेंज नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. जिल्ह्यात नेटवर्कची समस्या फारच कमी ठिकाणी आहे. नेटवर्क नसलेल्या शाळेत पर्यायी व्यवस्था करू. शिक्षण विस्तार अधिकारी विशेष लक्ष देतील. पण, ऑनलाइन हजेरीतून शिक्षक पळवाटा काढू शकणार नाहीत, असे मत सीईओ दीपक 

राज्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी समितीची स्थापना
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 28 - राज्यभरातील शासकीय अधिकारी-कर्मचारी 20 ते 25 जानेवारी दरम्यान संपावर जाणार होते. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी रात्री राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी जाहीर केला. त्यामुळे या मागणीकरिता जाहीर केलेले आंदोलन तूर्त स्थगित केल्याची माहिती अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
राज्यात महापालिका जि.प. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही घोषणा सरकार करु शकत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत 10 जानेवीरी रोजी तीन दिवस संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासकिय कर्मचा-यांनी संप पुकारला होता. मागण्यांबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याबाबत याबैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. 1 जाने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा ही कर्मचा-यांची मुख्य मागणी आहे.
याशिवाय निवृत्तीचं वय 60 वर्ष करावं, महिला अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा तसेच रिक्त पदं योग्य वेळेत भरावी अशा विविध मागण्या आहेत.